ਵਿਧਾਨਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਵੱਲੋਂ ਘਨੌਰ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਹੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ

ਘੱਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਘੱਘਰ ਨੇੜਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਹਾਰਸਪਾਵਰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼

ਪਟਿਆਲਾ/ਘਨੌਰ,19 ਜੁਲਾਈ(ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਹੈਰੀ):ਘਨੌਰ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੜਾਂ ਵਰਗੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿਜੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਘਰ, ਜੋ ਇੱਕ ਬਰਸਾਤੀ ਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਘਨੌਰ, ਸਨੋਰ, ਸਮਾਣਾ, ਪਾਤੜਾਂ, ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਘਰ ਵਿਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨੇੜਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਉਚਾਈ ਦਾ ਫਰਕ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘੱਘਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਹ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਨੇ ਘੱਘਰ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘੱਘਰ ਨੇੜਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਾਰਸਪਾਵਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘੱਘਰ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀਹ ਹਾਰਸਪਾਵਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘੱਘਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਕਲਪ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਲਕਿਆਂ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਘਨੌਰ, ਸਨੋਰ, ਸਮਾਣਾ, ਪਾਤੜਾਂ,ਸ਼ਤਰਾਣਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਆਦਿ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ।ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹੜਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *