ਪਟਿਆਲਾ,8 ਅਗਸਤ(ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਹੈਰੀ):ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਵੇਸਲੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।ਗੋਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਾਇਜ ਮੰਗ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਦਿ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਮਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਈ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ 24/7 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਭੇਜ ਕੇ ਐਮਰਜਸੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਡਾਕਟਰ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਗਲ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜਸੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਵਾਓਣ ਦੇ ਲਈ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜਾਮਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜਸੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਂਓਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ। ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਆਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੀਐਚਏਸਸੀ ਅਧੀਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ ਉਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ।ਇਹਨਾ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਨਿਧੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਮੁਹੰਮਦ ਪ੍ਰਵੇਜ ਫਰੂਕੀ ਅਤੇ ਡਾ ਅਨੁਦੀਪ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਪਟਿਆਲਾ ਡਾ ਜਗਪਾਲ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆਂ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ।